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बिहार सरकार की नई पहल: छोटे उद्योग और ग्रामीण कारोबार के लिए 3000 करोड़ की योजना

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पटना: बिहार में ग्रामीण और छोटे उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बीआरटीपी-जीविका-3 नामक नई परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs), छोटे उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार-सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।
सरकार की योजना के मुताबिक, कुल 6 सालों में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि 70 प्रतिशत विश्व बैंक और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा साझा रूप से खर्च की जाएगी। वर्ष 2026-27 से परियोजना शुरू होगी, जिसमें पहले वर्ष 300 करोड़, अगले वर्ष 450 करोड़, 2028-29 में 600 करोड़, 2029-30 में 900 करोड़, 2030-31 में 450 करोड़ और अंतिम वर्ष 2031-32 में 300 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना के तहत ग्रामीण स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, सीड प्लांट, प्रोसेसिंग यूनिट, हैचरी और चिलिंग प्लांट का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादकों के प्रोडक्ट को सीधे बाजार तक पहुँचाने की व्यवस्था होगी। इससे छोटे उद्योग और उद्यमी प्राइवेट सेक्टर के साझेदारों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे और उनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बीआरटीपी-जीविका-3 के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, पॉल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और वानिकी (Forestry) जैसे क्षेत्रों में नई पहल की जाएगी। इसके अलावा, सोलर मार्ट और गैर-कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से राज्य के ग्रामीण परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सेवाओं तक आसान पहुँच मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों का बाजार तक सीधा कनेक्शन सुनिश्चित होगा, जिससे ग्रामीण उद्यमियों का लाभ बढ़ेगा और उनकी आय स्थिर होगी।
इस पहल से बिहार में ग्रामीण विकास और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जबकि स्थानीय युवाओं और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा।

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